00:00आपको पता है आपका DTH बंद होने वाला है अरे नहीं सौरी आपके DTH और केबिल का बिल 4-6
00:06गुना बढ़ने वाला है और तो और DTH और केबिल का काम करने वाले लाखों लोगों का रोजगार भी छिनने
00:14वाला है
00:14WhatsApp पर ये messages तो आ गए होंगे आपके फोन पर नहीं आये है तो जल्दी पहुँच भी जाएंगे
00:20लेकिन इन messages को पढ़कर आगे forward करने से पहले इस वीडियो को पूरी तरह देख लीचेगा
00:26शायद आप उन लोगों की लिस्ट में आने से बढ़ जाएं जो इस fake news को तेजी से वाइरल कर
00:31रहे है
00:32अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी DTH बंद होने या महगा होने को लेकर
00:37शुरुआत में हमने आपको बताया वो claim सही नहीं है
00:40इसलिए अगर आपकी WhatsApp पर भी ऐसा message आया है कि 11 करोड टीवी बंद हो जाएगे
00:46DTH और केबिल का बिल 4 से 6 गुना बढ़ जाएगा
00:49लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी
00:52तो बिना सोच समझे उसे आगे भीजने से पहले सोचिएगा जरूर
00:56क्योंकि इस पूरी कहानी में जतना डर फैलाया गया है उतना सच है ही नहीं
01:00लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है
01:03असल में एक बड़ी लडाई चल रही है
01:05DTH, केबिल और इंटरनेट टीवी के बीच नहीं
01:08और इसका असर आने वाले समय में आपके टीवी, आपके entertainment और आपकी जेब
01:13तीनों पर पढ़ जरूर सकता है
01:15लेकिन आखिर सच है क्या जो हमने आपको शुरुवात में बताया
01:18जो हम अब बताने चाह रहे हैं उसमें difference क्या है
01:21fake news क्या है और सरकार के नई नियमों में ऐसा क्या है
01:24जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है
01:26यह सब कुछ इस वीडियो में decode करने की कुशिश करेंगे
01:29आपके सामने रखने की कुशिश करेंगे
01:31दरसल मामला जुड़ा है सूचना और प्रसारण मंत्राले के नई ड्राफ नियमों से
01:36जिनका नाम है टेले कम्यूनिकेशन यानि टेलिविजन डेडियो एंड असोसियेट सर्विसेज रूल्स
01:4312 जून 2026 को ये ड्राफ जारी किया गया और 27 जुलाई तक इस पर लोगों से सुझाफ मांगे रहे
01:49अब कंसल्टेशन पूरा हो चुका है लेकिन इसी बीच सोशल मेडिया और वाट्साप पर ऐसी ऐसी बाते फैलने लगें
01:55कि लोगों को लगा आप टीवी देखना ही मुश्कल हो जाएगा तो सबसे पहले उसी का सज्जान दीचे
02:00पी आईबी फाक्षेक यूनिट ने ये साफ कहा है कि 11 करोड टीवी बंद होने
02:05डीटीएच और केबिल का बिल 4 से 6 गुना बढ़ने या लाखों लोगों के बेरोजगार होने जैसी बाते
02:11पूरी तरह से फर्जी हैं पूरी तरह से फेक हैं
02:13सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया
02:16इस ड्राफ में कहीं भी ऐसा प्राफधान नहीं है कि टीवी बंद हो जाएंगे
02:20या अचानक आपका बिल कई गुना बढ़ जाएगा
02:23असल मकसद सिर्फ इतना है कि अलग-अलग पुराने रूल्स को एक जग हलाया जाए
02:29प्रोसेस आसान हो और बिजनस करना पहले से ज्यादा आसान बन जाए
02:34इतना ही नहीं टेलेकॉम मिनिस्टर अशुनी वैशनव ने लोकसभा में भी साफ कहा है
02:38कि जो मौजूदा ऑपरेटर्स हैं उन्हें तुरंत नियमों में आने की कोई मजबूरी नहीं है
02:43यानि इसमें voluntary migration का option भी रखा गया है
02:47मतलब अगर कोई आपरेटर चाहे तो पुराने नियमों के तहट भी कामजारी रख सकता है
02:52तो यह जो डर फैलाया जा रहा है कि कल सुबा आप उठेंगे और टीवी बंद मिलेगा ऐसा कुछ होने
02:57नहीं बागा है
03:00अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री सरकार के सामने अपनी बात रख रही
03:06है
03:06और पूरी इंडस्ट्री में थोड़ा पानिक सक रही है
03:09डीटीएच इंडस्री इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है
03:11ट्राइ के ताजार नंबर्स ताजा आक्ते बता रहे हैं कि मार्च दोहजार शब्विस तक पे डीटीएच के सब्सक्राइबर्स घट कर
03:18करीब 4 करोड 90 लाग रहे गए हैं
03:21जबकि करीब दो साल पहले यही संख्या 6 करोड 20 लाग से भी जादा थी
03:25यानि दो साल में करोडों ग्राहा कम हो गए
03:28सिर्फ एक साल की बात करें तो करीब 78 से 80 लाग सब्सक्राइबर्स कम हो गए
03:32उधर FICCI EY की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 2025 में लीनियर टीवी का रेवेन्यू करीब 8 पीसे भी
03:39गिर गया
03:40घरों की संख्या कम हुई
03:41हाला कि प्रतिगरहत कमाई यानि आवरेज रिवेन्यू पर यूजर्स जिज़े आर्पू कहा चाता है उसमें थोड़ी बढ़ूतरी जरूर देखने को
03:48मिली
03:49अब सवाल यह है कि आखिर लोग DTH छोड़ क्यों रहे हैं
03:52इंड़स्री का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वज़ा है नियमों में असमानता यानि irregularities
03:57यानि कुछ प्लाटपॉंस पर सक्त नियम है कुछ पर लगभग कुछ भी नहीं है
04:02जरा इसे आसान भाशा में समझें
04:04DTH operators को हर साल अपने adjusted gross revenue का 8% authorization fee देना पड़ता है
04:12bank guarantee रखने पड़ती है
04:14कुछ channel दिखाना जरूरी होता है
04:16काफी compliance audit और दूसरी कानूनी शर्तों का पालन भी करना पड़ता है
04:21लेकिन दूसरी तरफ DD free dish पर ऐसी कोई भी शर्त लागू नहीं है
04:25इंटरनेट पर चर्णने वाले ALTD services और fast channels यानी free ad supported televisions भी अभी इन नियमों के दाइरे
04:32से काफी हद तक बाहर है
04:33cable का भी अलग कानून है
04:35यानी एक ही तरह का content डीटीएच पर अलग नियमों के तहत और इंटरनेट पर अलग नियमों के तहत
04:53अब डीटीएच इंडस्ट्री और AIDCF सरकार से क्या मांग कर रहे हैं ये भी जान वीजे
04:58इनकी सबसे बड़ी मांग है technology neutral regulation यानी नियम किसी टेखनीक के हिसाब से नहीं बलकि सेवा यानी service
05:06के हिसाब से बने
05:06अगर डीटीएच पर कोई नियम लागू है तो वही नियम internet TV, past channels, ALTD services और free dish पर
05:14भी लागू होना चाहिए
05:15सबके लिए एक जैसा license, सबके लिए एक जैसी जिम्मेदारी और सबके लिए बराबर का मैदान यानी बराबर की field,
05:23competitive field
05:24इसके अलावा industry try के पुरानी सिफारिश्य को लागू करने की मांग भी कर रही है जैसे authorization fee को
05:298 फीसिदी से घटा कर 3 फीसिदी किया जाए, bank guarantee का बूच कम किया जाए, gross revenue की definition
05:35साफ की जाए और DD free dish पर encryption जैसे नियम लागू किया जाए
05:40अब सबसे बड़ा सवाल इससे आपके ओपर क्या फरक पढ़ने वाला है, देखिए अगर अलग-अलग platforms पर अलग-अलग
05:47नियम चलते रहे तो DTH और cable company पर दबाव बढ़ता रहेगा, उसका असर कीमत पर भी पढ़ सकता है,
05:54service पर भी और रोजगार पर भी, लेकिन अगर सर
06:09वाल्यू मिलने की उमीद रहेगी, यानि यह सिर्फ DTH कंपनियों की लडाई नहीं है, यह आपके टीवी, आपके entertainment और
06:16सबसे बड़ी बात आपकी जेप से जुड़ा हुआ मामला है, तो कुल मिला करके अगर देखें, तो जो फिक खबरे
06:22चल रहे हैं, उनसे बचिए, लेकि
06:27यह आपके और हमारी जेप से जुड़ा हुआ मामला है, वैसे DTH सर्वस आप अभी भी उस करते हैं, या
06:34फिर आप भी शिप्ट कर गाए हैं इंटरनेट टीवी पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा सब्सक्राइब
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