00:28Supreme Court
00:30Supreme Court
00:30की उस याचिका से जुड़ा है
00:32जिसे वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखल किया था
00:36याचिका में धार्मिक सिक्षा देने वाले संस्थानों को भी
00:39निगरानी के दाइरे में लाने की मांग की गई थी
00:42सुनवाई के दोरान उपाध्याय ने दलील दी कि धार्मिक सिक्षा देना
00:46अब प्रत्यक्ष रूप से धर्म के प्रचार प्रसार के बराबर है
00:51इसी दोरान बेंच ने टिपड़ी की कि आप लगतार याचिकाएं दायर नहीं कर सकते
00:58कोट के रुख को देखते हुए याचिका करता ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया
01:03याचिका में दावा किया था कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान है
01:07जो कथित तोर पर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे है
01:11आरोप था कि धार्मिक सिक्षा की आड में बच्चों को कट्टर पंथ की ओर धकेले जाने का खत्रा है
01:19याचिका में इसे आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक भाईचारे, एकता और राश्रिय अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बताया गया
01:28हाला कि ये याचिका में लगाए गए आरोप और दलीले हैं, जिन पर सुप्रीम कोट ने इस सुनवाई में कोई
01:36फैसला नहीं दिया
01:39याचिका में सम्वेधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या को भी चुनौती दी गई थी
01:44अनुच्छेद 30 अल्प संख्यकों को अपनी पसंद के सैक्षिरिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है
01:54याचिका करता का तर्क था कि अनुच्छेद 30 को अनुच्छेद 19-1 जी के तहत मिलने वाले अधिकारों से अलग
02:01कोई अतिरिक्त विशेश अधिकार नहीं माना जाना चाहिए
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