00:06उत्राखंड एक छोटा राज्यू लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बड़े फैसलों की वज़े से राश्यर चर्चा में रहा है
00:14चाहे युनिफॉर्म सिविल कोड हो नकल माफिया पर सक्त कानौन महिलाओं के लिए योजनाई हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर औ
00:24और हेल्थ केर पर फोकस मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी की सरकार का दावा है कि उसने सिर्फ घोशनाई नहीं बलकि
00:32नीतियों को जमीन पर उतारने की कोशिश की है लेकिन क्या वाकई पिछले पांच साल उत्राखंड के शासन प्रशासन की
00:40सोच में बदलाव का दौर
00:41रहे हैं और किन फैस्टों ने इस सरकार की पहचान बनाई आईए समझते हैं आसान भाशा
00:55किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ नए कानून और नए योजनाई नहीं बलकि उन्हें लगातार लागू करने की
01:03शम्ता होती है
01:04उत्राखंड में पिछले पांच वर्शों में यही बात सबसे ज्यादा देखने को मिली
01:10राजनीतिक अस्थिर्टा के दौर के बाद राज्जिक को लगातार स्थिर ने तृत्व मिला
01:15राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि इसी स्थिर्टा ने सरकारी स्थर पर कई ऐसे फैसलों का रासा साफ किया जो
01:23वर्शों से लंबित थे
01:24सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हुई वह था यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट यानी यू सी सी
01:3127 जनवरी दो हजार पच्चिस को उतरा खंड देश का पहला राज्य बना जहां विवाह, तलाग, उत्तर अधिकार
01:40और लिव-इन रिलेशन्शिप्स जैसे नागरिक मामलों के लिए एक समान कानून लागू किया गया
01:45सरकार का तर्क है कि इससे नागरिक कानून में समानता आएगी
01:50महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और बाल विवाह और बहु विवाह जैसे सामाजिक चुनोतियों से निबटने में मदद मिलेगी
01:59हालांकि इस कानून पर अलग-अलग राजनीतिक और कानूनी राय भी सामने आई है
02:05भरती परीक्षाओं में पेपर लीग की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा हिलाया था
02:10इसी के बाद राजसरकार लेकर आई देश के सबसे सक्त अंटी कॉपिंग कानून
02:17हमारी सरकार ने सक्त नकल का कानून लागू करके
02:36संगठित नकल माफिया को अपराज सिध होने पर आजीवन कारावास तक की सजा
02:42भारी जुर्माना और दोशी उम्मिदवारों पर कई वर्षों तक प्रतियोगी परिक्षाओं में प्रतिबंध जैसी व्यवस्थाएं की गई
02:50सरकार का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बलकि युवाओं का भरोसा वापस जीतना है
02:58कि उत्तरा खंड में नौकरी केवल योगिता के अधार पर ही मिलती है
03:03कानून व्यवस्था के मोशों पर भी कई बदलाव देखनी को मिले
03:06दंगे, प्रदर्शन या हिंसा के दोरान सरकारी या निजी संपत्ती को नुकसान पहुचाने वालों से वसूली करने के लिए
03:14नया कानून बनाया गया
03:16वहीं धर्मानतरण कानून को और सक्त करते हुए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लाटफॉर्म्स को भी इसके दाइरे में लाया गया
03:24सरकार का कहना है कि इसका उदेश धोके या लालज देकर कराए जाने वाले धर्मानतरण पर रोक लगाना है
03:32इसके साथ ही सरकारी और वन भूमी पर अवैध अथिक रमण हटाने का भी अभियान लगातार चलाया गया
03:40प्रशासन का दावा है कि इससे हजारों एकर भूमी को वापस सरकारी रिकॉर्ड में लाया गया है
03:46सिर्फ कानून ही नहीं सरकार ने तखनीक के इस्तमाल पर भी जोर दिया
03:51डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिये सरकारी सहायता सीधे लाभार्तियों के बैंक खातों में पहुँचाने की विवस्था को तेज
04:01किया गया
04:01हाल ही में निर्मान श्रमिकों के लिए करीब 11 करोर रुपए सीधे 4,000 से अधिक लोगों के खातों में
04:09भेजे गए
04:10सरकार का कहना है कि इसे बिचॉलियों की भूमे का कम हुई और पारदर्शता बढ़ी है
04:16महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगपती दीदी योजना के तहट स्वयम सहायता समुहों के ब्याज मुक्त
04:24रिण दिये जा रहे हैं
04:25सरकार का दावा है कि अब तक एक लाग से अधिक महिलाएं इस योजना के तहट आए के 23 तर
04:32पर पहुँच चुकी है
04:33अगर इंफ्रास्ट्रक्टर की बात करें तो दिल्ली दहरादून एक्स्प्रेस वे अब ओपरेशनल हो चुका है
04:40इसके पूरा होने के बाद दिल्ली से दहरादून की यात्रा करीब धाई घंटे में पूरी हो रही है
04:47रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है और राज्य को दो वंदे भारत ट्रेने मिली है
04:52सरकार का मानना है कि भैतर सडक और रेल नेटवर्क से परेटन, व्यापार और रोजकार तीनों को गती मिलेगी
05:01मौजूदा सरकार के कारेकाल में राज्य के स्वास्त्रे शेत्र में भी गती देखने को मिली है
05:07अटल आयुश्मान योजना के तहट लाखों परिवारों को पांच लाख रुपे तक के कैश्लेस इलाज की सुविधा दी जा रही
05:15है
05:15सरकार का कहना है कि पहाडी और सीमावर्ती इलाखों में स्वास्त सुविधाओं को बहतर बनाने पर भी विशेज ध्यान दिया
05:23गया है
05:23ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर दराज ना जाना पड़े
05:27हर सरकार अपने काम का अपना आखलन पेश करती है और अंतिम फैसला जनता करती है
05:33लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों में उत्रा खंड में कई ऐसे नीतिगत फैसले हुए
05:41जिन्होंने राज्य को राश्च्रिय बहस के केंद्र में ला दिया
05:45कुछ वैसलों को व्यापक समर्थन मिला, कुछ पर राजनीतिक बहस भी हुई
05:50लेकिन शासन के स्तर पर बड़े बदलाव लाने की कोशिश लगातार दिखाई दी
05:56आने वाले वर्षों में इन नीतियों का वास्तविक असर कितना व्यापक होता है
06:01इसका मुल्यांकन तो समय और जनता ही करेगी
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